8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितना होगा बढ़ोत्तरी?
भारत सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का निर्णय लिया, हालांकि इसका आधिकारिक गठन अभी बाकी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इससे उनकी सैलरी, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ प्रभावित होंगे। इस लेख में, हम पिछले वेतन आयोगों के आंकड़ों के आधार पर संभावित वेतन वृद्धि का विश्लेषण करेंगे।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) एक मल्टीप्लायर (Multiplier) होता है, जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन निर्धारित की जाती है। इसे पिछले वेतनमान को नए वेतनमान में बदलने के लिए लागू किया जाता है।
- 6वें वेतन आयोग (2006): फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।
- 7वें वेतन आयोग (2016): फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। इससे कुल सैलरी में लगभग 23-25% की वृद्धि हुई थी।
- 8वें वेतन आयोग (2026-27 संभावित): इसके लिए फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है।
8वें वेतन आयोग से संभावित वेतन वृद्धि
यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है। वहीं, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.28 रहा, तो यह 41,040 रुपये तक जा सकती है।
नोट: कुल वेतन में वृद्धि केवल बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं होती। इसमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) सहित अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं।
वेतन वृद्धि का कैलकुलेशन
| फिटमेंट फैक्टर | न्यूनतम बेसिक सैलरी (₹) | अनुमानित कुल सैलरी वृद्धि (%) |
|---|---|---|
| 2.28 | 41,040 | 20-25% |
| 2.57 | 46,260 | 23-27% |
| 2.86 | 51,480 | 25-30% |
पिछले वेतन आयोगों में वेतन वृद्धि का ट्रेंड
- 5वां वेतन आयोग (1996): न्यूनतम सैलरी 2,550 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये हुई थी।
- 6वां वेतन आयोग (2006): न्यूनतम वेतन 6,000 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये हुआ था।
- 7वां वेतन आयोग (2016): न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये किया गया था।
- 8वां वेतन आयोग (संभावित): 18,000 रुपये से 41,040-51,480 रुपये तक बढ़ सकता है।
Read Also: DA Arrear Calculation 2025: 18 महीने के एरियर कितना पैसा मिलेगा और कब आएगा? जानें यहाँ
क्या 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होगा?
सरकार ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।
कब लागू हुए पिछले वेतन आयोग?
| वेतन आयोग | लागू होने की तिथि |
|---|---|
| 5वां (1996) | 1 जनवरी 1996 |
| 6वां (2006) | 1 जनवरी 2006 |
| 7वां (2016) | 1 जनवरी 2016 |
| 8वां (संभावित) | 1 जनवरी 2026 |
8वें वेतन आयोग से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- महंगाई भत्ता (DA) की समीक्षा: 8वें वेतन आयोग में DA को भी संशोधित किया जाएगा, जिससे कुल सैलरी में और अधिक वृद्धि होगी।
- पेंशनभोगियों के लिए लाभ: पुराने पेंशनधारकों की पेंशन में भी फिटमेंट फैक्टर के अनुपात में वृद्धि की संभावना है।
- निजी क्षेत्र पर प्रभाव: सरकारी वेतन वृद्धि से निजी कंपनियों में भी वेतन ढांचे में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।
Read Also: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: 18 महीने का DA बकाया और भत्तों में 25% की बढ़ोतरी!
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 25-30% की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, अंतिम आंकड़े आयोग की सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट होंगे। यदि सरकार इसे 2026 में लागू करती है, तो यह लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा वित्तीय लाभ साबित होगा।