8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी, जानें नई सैलरी स्ट्रक्चर
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा वेतन बढ़ोतरी का तोहफा
बीते कुछ दिनों से केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे। उनकी लगातार बढ़ती जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही, पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलने की संभावना है।
मोदी सरकार का बड़ा ऐलान
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और पेंशन में संशोधन से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इससे पहले आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर सरकार वेतन वृद्धि से जुड़े फैसले लेगी। यह आयोग न केवल वेतन वृद्धि बल्कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), ग्रेच्युटी (Gratuity) और अन्य भत्तों में भी बदलाव कर सकता है।
फिटमेंट फैक्टर में होगी बंपर बढ़ोतरी
सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन संशोधन में अहम भूमिका निभाएगा। जब फिटमेंट फैक्टर तय हो जाएगा, तो इससे वेतन मैट्रिक्स (Level 1 से 10) के आधार पर कर्मचारियों की नई सैलरी की गणना की जाएगी।
कैसे तय होती है वेतन वृद्धि?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक होता है, जिसका उपयोग मूल वेतन में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसके कारण न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था।
8वें वेतन आयोग में कितना होगा फिटमेंट फैक्टर?
विशेषज्ञों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है। इस कारण कर्मचारियों की सैलरी में 186% तक का बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकता है।
लेवल वाइज वेतन वृद्धि का संभावित गणना
अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 कर देती है, तो विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के वेतन में निम्नलिखित बढ़ोतरी हो सकती है:
- लेवल 1: ₹18,000 → ₹51,480
- लेवल 2: ₹19,900 → ₹56,914
- लेवल 3: ₹21,700 → ₹62,062
- लेवल 4: ₹25,500 → ₹72,930
- लेवल 5: ₹29,200 → ₹83,512
- लेवल 6: ₹35,400 → ₹1,01,244
- लेवल 7: ₹44,900 → ₹1,28,000
- लेवल 8: ₹47,600 → ₹1,36,136
- लेवल 9: ₹53,100 → ₹1,51,866
- लेवल 10: ₹56,100 → ₹1,60,446
8वें वेतन आयोग से अन्य उम्मीदें
7वें वेतन आयोग के दौरान सरकार ने “एक्रोयड फॉर्मूला” (Ackroyd Formula) अपनाया था, जिसके कारण न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। इसी तर्ज पर, 8वें वेतन आयोग के तहत भी सरकार इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकेगी।
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महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों में संभावित वृद्धि
8वें वेतन आयोग के तहत न केवल वेतन वृद्धि बल्कि महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता (TA) और अन्य सरकारी लाभों में भी इजाफा किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और वे महंगाई के प्रभाव से बच सकेंगे।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा फायदा
8वें वेतन आयोग के लागू होने से सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा। पेंशन की राशि बढ़ने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। साथ ही, भविष्य में महंगाई भत्ते के साथ पेंशन में भी सालाना वृद्धि की संभावना है।
निष्कर्ष:
8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इससे न केवल वेतन में भारी वृद्धि होगी, बल्कि पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक इजाफा देखने को मिल सकता है। सरकार के अंतिम फैसले पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं।