वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट 2025: आम आदमी के लिए किए गए 10 बड़े ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का बजट शनिवार को पेश किया, जिसमें कई अहम घोषणाएं की गईं। इस बजट में आम आदमी से लेकर युवाओं, उद्योगों और पूरे अर्थव्यवस्था के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। खासकर मिडिल क्लास के लिए इस बजट में राहत के कई उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और गिग वर्कर्स के लिए भी कई सकारात्मक योजनाएं घोषित की गईं। इस बजट का उद्देश्य न केवल करदाताओं को राहत देना है, बल्कि भारत की समग्र अर्थव्यवस्था को स्थिर और प्रगति की दिशा में ले जाना भी है।
आइए, विस्तार से जानते हैं इस बजट में आम आदमी के लिए किए गए 10 बड़े ऐलान:
1. 12 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स में राहत
अब, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह कदम मिडिल क्लास और आम आदमी को टैक्स के बोझ से राहत देने के लिए उठाया गया है। इसके तहत अधिकतर करदाताओं को वित्तीय राहत मिलेगी।
2. डायरेक्ट टैक्स पर 1 लाख करोड़ रुपये की छूट
इस बजट में डायरेक्ट टैक्स पर 1 लाख करोड़ रुपये की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, टैक्स रेट में किए गए बदलावों के कारण डायरेक्ट टैक्स में 2,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह कदम अर्थव्यवस्था में खपत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
3. मिडिल क्लास को खास राहत
25 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कर में 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा, जबकि 18 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कर में 70,000 रुपये की राहत मिलेगी। इससे मिडिल क्लास को खास फायदा होगा, खासकर वे लोग जिनकी आय कम या मध्यम होती है।
4. मोबाइल बैटरियों पर टैक्स छूट
बजट में मोबाइल फोन की बैटरियों के निर्माण से जुड़े 28 नए उत्पादों को कैपिटल गुड्स की छूट सूची में शामिल किया गया है। इससे मोबाइल उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और नए निवेश आकर्षित होंगे। इसके अलावा, इससे स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जो अंततः आयात पर निर्भरता कम करेगा।
5. स्टार्टअप्स के लिए और अधिक अवसर
इस बजट में स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए कंपनी बनाने की समयसीमा को 5 साल बढ़ा दिया गया है। यह कदम भारत में स्टार्टअप संस्कृति को और अधिक मजबूत करने के लिए उठाया गया है और नए उद्यमियों को बढ़ावा देगा।
6. गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र और स्वास्थ्य सुविधाएं
गिग वर्कर्स, जो ऐप या प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करते हैं, उनके लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। उन्हें सरकार पहचान पत्र प्रदान करेगी और उन्हें e-Shram पोर्टल पर रजिस्टर करेगी। इसके साथ ही, उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसका लाभ लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को होगा, जो अब तक सरकारी योजनाओं से बाहर थे।
7. अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए SWAMIH स्कीम
SWAMIH स्कीम के तहत 50,000 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। 2025 में 40,000 और घर बनाए जाने की योजना है। इसके अलावा, SWAMIH Fund 2 के तहत 15,000 करोड़ रुपये के निवेश से 1 लाख घर और बनाए जाएंगे। इससे देशभर में अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद मिलेगी और लोगों को सस्ते घर मिलेंगे।
8. शैक्षिक ऋण पर राहत
अब, कुछ विशेष वित्तीय संस्थानों से लिए गए 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर TCS (Tax Collected at Source) लागू नहीं होगा। इससे छात्रों को सस्ते और सुविधाजनक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
9. किराए पर TDS की सीमा में वृद्धि
किराए पर TDS की सालाना सीमा को 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे किराएदारों को राहत मिलेगी और छोटे स्तर पर रेंटल कारोबार करने वालों के लिए यह एक सकारात्मक कदम होगा।
10. वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट
सीनियर सिटिजंस के लिए टैक्स छूट को दोगुना कर दिया गया है। अब, वरिष्ठ नागरिकों को 50,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलेगी, जो उनके वित्तीय बोझ को कम करने में सहायक होगा।
मिडिल क्लास को रिझाने की कोशिश
बजट में मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं बनाई गई हैं। इनमें से विशेष रूप से आंगनबाड़ी क्षेत्र, किशोरियों के पोषण और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रोजगार और उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जिससे कई लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। हालांकि, बजट का असल प्रभाव केवल इसके बारीक आकलन से ही स्पष्ट होगा।
महिलाओं के लिए
- SC/ST महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत, महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन मिलेगा।
- पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं के लिए खास लोन योजना तैयार की गई है, जिससे उन्हें कारोबार शुरू करने में मदद मिलेगी।
बुजुर्गों के लिए
सीनियर सिटिजंस के लिए टैक्स छूट को दोगुना किया गया है। इससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वे बेहतर जीवन जीने में सक्षम होंगे।
किसानों के लिए
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है, जिससे किसानों को फसल उगाने में मदद मिलेगी।
- पीएम धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत की जाएगी, जिससे 100 जिलों के किसानों को फायदा मिलेगा।
- डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा, जो इन उद्योगों को और बढ़ावा देगा।
- मछली पकड़ने के क्षेत्र में कस्टम ड्यूटी को 30% से घटाकर 5% किया गया, जिससे समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे।
- कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 साल की कार्ययोजना बनाई गई है।
इस बजट से भारत के विभिन्न वर्गों को विशेष राहत मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी।