Mukhyamantri Urja Khushhali Yojana 2025: अब मिलेगा झारखंड के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली

Mukhyamantri Urja Khushhali Yojana 2025: झारखंड 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जानिए पात्रता, लाभ, सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया और पूरी जानकारी

झारखंड राज्य सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए “झारखंड 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना” (Jharkhand 200 Unit Free Electricity Scheme) की शुरुआत की है। इस योजना को आधिकारिक तौर पर “मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना” (Mukhyamantri Urja Khushhali Yojana) के नाम से जाना जाएगा। योजना का उद्देश्य राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल के आर्थिक बोझ से राहत देना है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें।

यह योजना 1 जुलाई 2024 से पूरे राज्य में लागू की गई है और इसका लाभ शहरी व ग्रामीण – दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को मिलेगा।

कैसे शुरू हुई झारखंड मुफ्त बिजली योजना?

इस योजना की शुरुआत की कहानी साल 2022 से शुरू होती है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को राहत देने के उद्देश्य से 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की थी। बाद में फरवरी 2024 में इसे बढ़ाकर 125 यूनिट किया गया। अंततः 28 जून 2024 को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे 200 यूनिट तक बढ़ा दिया गया। इसके तहत जुलाई 2024 से सभी पात्र उपभोक्ताओं को यह लाभ मिलना शुरू हो गया है।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Highlights)

• योजना का नाम: मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना (Mukhyamantri Urja Khushhali Yojana)
• लॉन्च की तारीख: 1 जुलाई 2024
• उद्देश्य: घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली और सब्सिडी प्रदान करना
• लाभार्थी: झारखंड राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ता
• लाभ: 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 201-400 यूनिट तक ₹2.05 प्रति यूनिट सब्सिडी
• आवेदन प्रक्रिया: कोई आवेदन आवश्यक नहीं, लाभ स्वचालित रूप से मिलेगा
• नोडल विभाग: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL)

झारखंड मुफ्त बिजली योजना के लाभ (Benefits of Free Electricity Scheme in Jharkhand)

1. 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त:
   यदि किसी उपभोक्ता की मासिक खपत 200 यूनिट या उससे कम है, तो उसे बिजली बिल नहीं भरना होगा।
2. सब्सिडी की सुविधा:
   जिन उपभोक्ताओं की खपत 201 से 400 यूनिट तक है, उन्हें प्रति यूनिट ₹2.05 की सब्सिडी दी जाएगी।
3. बिल माफ़ी (Bijli Bill Mafi Yojana):
   सरकार ने घोषणा की है कि जुलाई 2024 तक के सभी पुराने बकाया बिल भी माफ किए जाएंगे।
4. गरीब और मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी:
   इस योजना से ग्रामीण, आदिवासी, शहरी झुग्गीवासियों व मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।
5. कोई आवेदन नहीं:
   उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पाने के लिए किसी प्रकार का आवेदन या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है।

योग्यता मानदंड (Eligibility Criteria)

• लाभार्थी झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
• घरेलू बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य है
• उपभोक्ता की मासिक बिजली खपत 200 यूनिट या उससे कम होनी चाहिए
• योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है

सब्सिडी स्लैब और दरें (Electricity Subsidy Slabs)

उदाहरण के लिए, अगर उपभोक्ता की मासिक खपत 350 यूनिट है, तो 200 यूनिट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा और शेष 150 यूनिट पर ₹2.05 प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

हालांकि योजना के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी शिकायत या सत्यापन के समय नीचे दिए गए दस्तावेज़ काम आ सकते हैं:

• बिजली बिल की प्रति
• उपभोक्ता संख्या या बिजली खाता संख्या
• आधार कार्ड (यदि मांगा जाए)
• आवासीय प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for Jharkhand Free Bijli Yojana)

• इस योजना के लिए कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है
• बिजली विभाग (JBVNL) के रिकॉर्ड के अनुसार पात्र उपभोक्ताओं को स्वचालित रूप से लाभ मिलेगा
• जिनकी खपत 200 यूनिट से कम है, उन्हें शून्य बिल भेजा जाएगा
• सब्सिडी भी स्वचालित रूप से बिल में समायोजित की जाएगी

योजना की आर्थिक संरचना

राज्य सरकार को इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रति माह लगभग ₹21.7 करोड़ का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। यह खर्च सामाजिक कल्याण और राज्य की ऊर्जा नीति का हिस्सा है।

झारखंड में लगभग 41 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जो इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे।

योजना से जुड़े हेल्पलाइन और संपर्क सूत्र

यदि उपभोक्ताओं को योजना से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी या शिकायत दर्ज करनी हो, तो वे निम्नलिखित संपर्क माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:

• झारखंड ऊर्जा विभाग हेल्पलाइन:
  • 0651-2446647
  • 0651-2446650
• ईमेल: psec.energy@gmail.com
• डाक पता: ऊर्जा विभाग, एसबीआई भवन, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची – 834004

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“मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना” झारखंड सरकार की एक बेहद उपयोगी और जनहितैषी योजना है। यह सिर्फ बिजली की छूट नहीं है, बल्कि यह आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है। इससे राज्य के गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और सीमांत वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

अगर आप झारखंड के निवासी हैं और आपकी मासिक बिजली खपत 200 यूनिट या उससे कम है, तो आप इस योजना के अंतर्गत बिजली बिल से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। साथ ही, जिनकी खपत थोड़ी अधिक है, उन्हें भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

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