8th Pay Commission Latest News Hindi: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में जबरदस्त उछाल की तैयारी, जानें लेटेस्ट अपडेट!
देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों को लागू कर सकती है। अगर ये सिफारिशें अमल में आती हैं, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹53,000 या उससे अधिक हो सकती है।
क्या है 8वें वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट?
8वें वेतन आयोग को लेकर ताज़ा जानकारी यह है कि केंद्र सरकार ने इसकी औपचारिक घोषणा जनवरी 2023 में कर दी थी, जिससे देशभर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में नई उम्मीद जगी थी। हालांकि, अब तक आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई है और इसके सदस्यों की नियुक्ति अभी लंबित है। विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2026 की दूसरी छमाही तक आयोग अपना कार्य पूरा कर सकता है और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि सब कुछ नियोजित ढंग से हुआ, तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं। इससे न केवल कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा, बल्कि पेंशनर्स की पेंशन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसे में सभी की निगाहें अब आयोग के गठन और उसकी आगामी रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं।
7वें वेतन आयोग बनाम संभावित 8वां वेतन गणित
फिलहाल 7वें वेतन आयोग के अनुसार, लेवल 1 के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है। हाल ही में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में 2% की वृद्धि की गई, जिससे कुल DA अब 55% हो गया है।
इस वृद्धि के बाद, ₹18,000 की बेसिक सैलरी पर DA जोड़ने से कुल वेतन ₹27,900 हो जाता है।
अब क्या हो सकता है 8वें वेतन आयोग का फॉर्मूला?
अब यह सवाल सभी केंद्रीय कर्मचारियों के मन में है कि 8वें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण का फॉर्मूला क्या होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस बार भी उसी प्रक्रिया को अपनाने की संभावना जता रही है, जो पहले के वेतन आयोगों में अपनाई गई थी। यानी सबसे पहले महंगाई भत्ते (DA) को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा, और उसके बाद उस पर फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जा सकता है, वह 1.92 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की कुल सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है और उस पर 55% DA जोड़ने के बाद कुल ₹27,900 होती है, तो 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर यह सैलरी ₹53,568 तक पहुंच सकती है। वहीं, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो यह सैलरी बढ़कर लगभग ₹79,794 हो सकती है। यानी, 8वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के तहत वेतन में दोगुने से चार गुने तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
संभावित सैलरी का विस्तृत अनुमान (Level-1 के कर्मचारी के लिए):
वेतन का आधार | राशि (₹ में) |
---|---|
मौजूदा बेसिक सैलरी | ₹18,000 |
DA जोड़ने के बाद | ₹27,900 |
फिटमेंट फैक्टर 1.92 | ₹53,568 तक संभावित सैलरी |
फिटमेंट फैक्टर 2.57 | ₹71,703 तक संभावित सैलरी |
फिटमेंट फैक्टर 2.86 | ₹79,794 तक संभावित सैलरी |
यानी अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो कर्मचारी की सैलरी लगभग ₹80,000 हो सकती है, जो मौजूदा वेतन से चार गुना अधिक है।
आगे क्या हो सकता है?
आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या रुख अपनाया जाएगा, इसे लेकर कुछ संभावित संकेत सामने आ चुके हैं। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि पहले की तरह इस बार भी महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा, जिसके बाद उस पर नया फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया से वेतन में व्यापक बदलाव की संभावना है, खासकर जब फिटमेंट फैक्टर 2.5 या उससे अधिक तक बढ़ सकता है। हालांकि, इस संबंध में अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना (Official Notification) जारी नहीं की गई है। इसके बावजूद मीडिया रिपोर्ट्स और आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार आंतरिक रूप से इस दिशा में काम कर रही है, और इस विषय पर उच्च स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में इस संबंध में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, जिस पर सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें टिकी हुई हैं।
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निष्कर्ष
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो आपके लिए यह खबर भविष्य की आर्थिक स्थिति को लेकर उम्मीद भरी हो सकती है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सैलरी में बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है। वर्तमान में ₹18,000 की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी ₹53,000 से ₹79,000 तक जा सकती है।
👉 अब सबकी निगाहें हैं 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी पर।
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