नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 क्या है, उसके चरण, नई और पुरानी शिक्षा नीति में अंतर, नई शिक्षा नीति क्यों शुरू की गई, लाभ, विशेषताएं, उद्देश्य
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत गठित आयोग द्वारा वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) जारी की गई, जो भारत की शिक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक और दूरदर्शी बदलाव लाने वाली एक व्यापक नीति है। यह नीति परीक्षा प्रणाली, व्यावसायिक शिक्षा, बहुभाषावाद और बहु-विषयक पाठ्यक्रम जैसे सभी आवश्यक शैक्षिक तत्वों को शामिल करती है। NEP 2020 का सबसे प्रमुख पहलू 10+2 की पारंपरिक संरचना को समाप्त कर नई 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली को लागू करना है, जिसे छात्रों के आयु और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह नई प्रणाली भारत की शैक्षणिक संरचना को चार चरणों में विभाजित करती है – बुनियादी (Foundation), प्रारंभिक (Preparatory), मध्य (Middle), और माध्यमिक (Secondary) – जिससे हर आयु वर्ग के लिए उपयुक्त, समावेशी और प्रभावी शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह परिवर्तन अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि वे शिक्षा की इस नई दिशा को समझ सकें और उसका पूर्ण लाभ उठा सकें। इस लेख का उद्देश्य NEP 2020 के प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट करना और 5+3+3+4 प्रणाली की गहन समझ प्रदान करना है, ताकि पाठक न केवल इसके पीछे की दृष्टि और तर्क को समझ सकें, बल्कि यह भी जान सकें कि इस प्रणाली को चरण-दर-चरण किस प्रकार लागू किया गया है। NEP 2020 की यह पहल भारतीय शिक्षा को आधुनिक, समग्र और लचीला बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
आइये अब हम शिक्षा के सभी 4 चरणों को विस्तार से समझते हैं –
१. पहला बुनियादी शिक्षा (आधारभूत चरण 5 वर्ष):
आधारभूत चरण (5 वर्ष) नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, जिसकी कुल अवधि 5 वर्षों की होती है और यह 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस चरण में प्री-प्राइमरी शिक्षा के 3 वर्ष (नर्सरी, एल.के.जी., यू.के.जी.) तथा प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 और 2 शामिल हैं। चूँकि यह बच्चों की शैक्षिक यात्रा की शुरुआत होती है, इसलिए इस चरण में खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित और अनुभवजन्य अधिगम को प्राथमिकता दी जाती है। बच्चों को स्थानीय भाषा, सामाजिक व्यवहार, संचार कौशल, और भावनात्मक विकास से परिचित कराना इस चरण का मूल उद्देश्य है। यह चरण बच्चों के सीखने की नींव मजबूत करने का कार्य करता है, जिससे वे आगे के शैक्षिक जीवन के लिए तैयार हो सकें।
२.प्रारंभिक चरण (3 वर्ष)
प्रारंभिक चरण (3 वर्ष) नई शिक्षा नीति 2020 के 5+3+3+4 ढांचे का दूसरा चरण है, जिसकी अवधि 3 वर्षों की होती है और यह 8 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा शामिल होती है। इस स्तर पर छात्रों को पढ़ना, लिखना, गणित, विज्ञान, और मानविकी जैसे मूलभूत विषयों से व्यवस्थित रूप से परिचित कराया जाता है। शिक्षण की प्रक्रिया खोज-आधारित (inquiry-based) और अन्वेषणात्मक (exploratory) होगी, जिससे छात्रों की जिज्ञासा, सृजनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन क्षमताओं का विकास हो सके। इस चरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पाँचवीं कक्षा तक शिक्षण मुख्य रूप से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही किया जाएगा, जिससे छात्रों को विषयों को सहजता से समझने और आत्मसात करने में मदद मिल सके।
३.मध्य चरण (3 वर्ष)
मध्य चरण (3 वर्ष) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित 5+3+3+4 शिक्षा संरचना का तीसरा चरण है, जिसकी अवधि 3 वर्षों की होती है और यह 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस चरण में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा शामिल होती है। इस स्तर पर छात्रों की विषयों में गहन समझ विकसित होने लगती है और उन्हें विज्ञान, गणित, मानविकी जैसे विषयों की ठोस नींव प्रदान की जाती है। यह वह समय होता है जब छात्रों की तार्किक सोच, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्याओं को हल करने की दक्षता को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम अधिक समृद्ध और विषयकेंद्रित बन जाता है। इस चरण की एक विशेष पहल यह है कि छठी कक्षा से ही छात्रों को कोडिंग जैसे तकनीकी कौशलों की शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें—जिसे चीन जैसे देशों की प्रगतिशील शिक्षा नीति की तर्ज पर अपनाया गया है।
४.माध्यमिक चरण (4 वर्ष)
माध्यमिक चरण (4 वर्ष)राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित 5+3+3+4 संरचना का चौथा और अंतिम चरण है, जिसकी अवधि 4 वर्षों की होती है और इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा शामिल है। यह चरण 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस स्तर पर छात्रों को विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में से अपने रुचि और भविष्य की योजनाओं के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान किया जाता है। पारंपरिक प्रणाली की तरह अब छात्रों को केवल एक ही स्ट्रीम (विज्ञान, वाणिज्य या कला) तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि वे चाहें तो इतिहास, अकाउंटेंसी और भौतिकी जैसे विभिन्न विषयों का संयोजन भी पढ़ सकते हैं। इस चरण का उद्देश्य छात्रों को बहुआयामी ज्ञान प्रदान करना, उनकी रुचियों को पोषित करना, और उन्हें उच्च शिक्षा या करियर के लिए बेहतर ढंग से तैयार करना है।
नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में क्या अंतर है
| क्रमांक | नई शिक्षा नीति 2020 | पुरानी शिक्षा नीति 1986 |
|---|---|---|
| १ | समग्र विकास पर बल – शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास | परीक्षा-केंद्रित – सिर्फ अंकों और डिग्रियों पर ध्यान |
| २ | बहुविषयक विकल्प – छात्र किसी भी विषय को स्वतंत्रता से चुन सकते हैं | सीमित स्ट्रीम – विज्ञान, वाणिज्य या कला तक सीमित |
| ३ | प्रारंभिक बाल शिक्षा को महत्व – 3 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए गुणवत्ता शिक्षा | प्रारंभिक शिक्षा उपेक्षित – कोई विशेष प्रावधान नहीं |
| ४ | व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाना – कौशल व उद्यमिता पर ज़ोर | केवल सैद्धांतिक ज्ञान – व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी |
| ५ | तकनीकी समावेशन – डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी का उपयोग | तकनीक से दूरी – डिजिटल टूल्स या संसाधनों का अभाव |
| ६ | अनुभवात्मक शिक्षा – प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट-आधारित व वास्तविक जीवन से जुड़ी शिक्षा | रटने की प्रणाली – याद करने पर अधिक निर्भरता |
| ७ | मूल्यांकन में सुधार – सतत मूल्यांकन, PARAKH जैसी संस्थाओं का गठन | अंतिम परीक्षा आधारित मूल्यांकन – संपूर्ण वर्ष का मूल्यांकन केवल एक परीक्षा से |
| ८ | मातृभाषा / क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा – कम से कम कक्षा 5 तक | अंग्रेज़ी पर ज़्यादा ज़ोर – स्थानीय भाषाओं की उपेक्षा |
| ९ | भारतीय संस्कृति और परंपराओं का समावेश – भारतीय दृष्टिकोण को महत्व | पश्चिमी मॉडल – भारतीयता की कमी |
| १० | नई संरचना 5+3+3+4 – उम्र और विकास के अनुसार वर्गीकरण | पुरानी संरचना 10+2 – एक समान ढांचा सभी पर लागू |
5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली क्यों शुरू की गई?
पुरानी 10+2 शिक्षा प्रणाली मुख्यतः छात्रों की स्मृति शक्ति और सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित थी, जिसमें व्यावहारिक शिक्षा का अभाव था। परीक्षा पैटर्न भी केवल रटने की क्षमता पर केंद्रित होते थे, जिससे छात्रों में आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान, और जीवनोपयोगी कौशल विकसित नहीं हो पाते थे। इसके चलते छात्र रोजगार के लिए जरूरी कौशलों से वंचित रह जाते थे और यह स्थिति भारत के समग्र विकास में बाधा बन रही थी। इन्हीं चुनौतियों को दूर करने और शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) की शुरुआत की। इस नीति के तहत लागू की गई 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली एक आधुनिक, लचीली और समग्र विकास पर केंद्रित मॉडल है, जिसे न केवल पुरानी शिक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर करने बल्कि छात्रों को समकालीन रुझानों और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली भारत में एक आकर्षक, उन्नत और कौशलोन्मुखी शिक्षण वातावरण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
एनईपी 2020 की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं
5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के अलावा, एनईपी 2020 की कई अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को नया दिशा देने का वादा करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के तहत एक अलग विभाग के रूप में काम करेगा, जिससे शिक्षा क्षेत्र में अधिक समर्पण और समग्र सुधार संभव हो सकेगा।
- भारत सरकार शिक्षा पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 1.6% से बढ़ाकर 6% तक करने का प्रयास करेगी, जिससे शिक्षा क्षेत्र को अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- सरकार ने वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (GER) को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिससे उच्च शिक्षा में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
- एनईपी 2020 ने समग्र प्रगति कार्ड की अवधारणा पेश की है, जो छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा। इसमें साथियों, अभिभावकों और शिक्षकों से फीडबैक तथा छात्र का आत्म-मूल्यांकन भी शामिल होगा।
- परख नामक एक नया वार्षिक रिपोर्ट कार्ड पैटर्न पेश किया गया है, जिसमें प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा, ज्ञान का विश्लेषण और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह रिपोर्ट कार्ड छात्रों के शैक्षिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में उनके समग्र प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से दर्शाएगा।
- अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) की अवधारणा भी एनईपी 2020 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें छात्रों द्वारा अर्जित किए गए क्रेडिट्स की जानकारी डिजिटल रूप से संग्रहीत की जाएगी, जिससे उनकी सीखने की यात्रा को ट्रैक किया जा सकेगा।
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, ताकि उच्च शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहन मिल सके और इस क्षेत्र में उपयुक्त वातावरण विकसित किया जा सके।
- 4 वर्ष की बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed.) डिग्री को अनिवार्य किया गया है, ताकि शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा सके और शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में बेहतर तैयार हो सकें।
ये सभी पहलें एनईपी 2020 के माध्यम से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नया रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली को लागू करने की चुनौतियाँ, नई शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियां
हालाँकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और इसमें प्रस्तावित 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली भारत के शैक्षिक परिदृश्य को सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन इसकी व्यावहारिक क्रियान्वयन की राह इतनी आसान नहीं है। नीति के सिद्धांत कागज़ पर अत्यंत प्रभावशाली प्रतीत होते हैं, लेकिन जब इन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने की बात आती है, तो कई प्रमुख चुनौतियाँ सामने आती हैं।
सबसे पहली चुनौती है खराब बुनियादी ढांचा। देश के कई ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अब भी उचित स्कूल भवन, टॉयलेट, पुस्तकालय और लैब जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जो इस नई प्रणाली के अनुरूप शिक्षण को मुश्किल बनाता है।
दूसरी बड़ी समस्या है प्रौद्योगिकी की कमी। डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम और कोडिंग जैसी अवधारणाएं, जिन पर NEP ज़ोर देती है, उनके लिए मजबूत डिजिटल अवसंरचना जरूरी है, जो कई सरकारी स्कूलों में अभी भी नहीं है।
इसके अलावा, नई प्रणाली के लिए नवीन पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों की आवश्यकता है। मौजूदा पाठ्यक्रम इस संरचना के अनुरूप नहीं हैं, जिन्हें विकसित करना और शिक्षक प्रशिक्षण के साथ प्रभावी रूप से लागू करना एक बड़ी प्रक्रिया है।
अल्पकुशल शिक्षकों की समस्या भी गहरी है। अधिकांश शिक्षक अभी तक पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों में ही दक्ष हैं, और उन्हें नई शिक्षण तकनीकों, समग्र मूल्यांकन पद्धतियों तथा डिजिटल टूल्स का प्रशिक्षण देना आवश्यक है।
भाषा संबंधी बाधाएं भी सामने आती हैं, विशेषकर जब मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाने की बात की जाती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में एक ही स्कूल में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जिससे एक समान भाषा नीति बनाना मुश्किल हो जाता है।
साथ ही, कई शिक्षण संस्थान और शिक्षक परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं क्योंकि नई प्रणाली में पुराने ढर्रे से हटकर कार्य करना होगा, जिससे अनिश्चितता और असुविधा बढ़ सकती है।
अंततः, इस पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा पर अधिक बजट आवंटित करना होगा ताकि नई नीति के हर पहलू को सशक्त रूप से लागू किया जा सके।
इन सभी चुनौतियों के बावजूद, यदि इन समस्याओं को दूर किया जाए तो 5+3+3+4 प्रणाली भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नत बना सकती है।
5+3+3+4 प्रणाली छात्रों को कैसे लाभ पहुंचाती है
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत लागू की गई 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली छात्रों को कई स्तरों पर लाभ पहुँचाती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इस प्रणाली को अपनाने के बाद, छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि, समझ और कौशल में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। यह प्रणाली समग्र विकास को प्राथमिकता देती है, जहाँ केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहकर विद्यार्थियों के मानसिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास पर ज़ोर दिया जाता है। इसके तहत व्यक्तिगत शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे हर छात्र अपनी गति और रुचि के अनुसार सीख सकता है। प्रारंभिक अवस्था से ही छात्रों में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे उन्हें भविष्य में प्रतियोगी दुनिया के लिए तैयार किया जा सके। इस मॉडल में आधारभूत शिक्षा को मज़बूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि बच्चे शुरू से ही पढ़ाई का आनंद लें और एक ठोस नींव बना सकें। उच्च कक्षाओं में कैरियर उन्मुख शिक्षा पर ज़ोर दिया जाता है, जहाँ छात्र अपनी पसंद के विषयों को चुनकर पढ़ सकते हैं। इससे शिक्षा अधिक भविष्य उन्मुख और सुरक्षित बनती है। यह प्रणाली न केवल अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करती है बल्कि छात्रों में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमता को भी विकसित करती है। कुल मिलाकर, यह मॉडल छात्रों को एक लचीला, व्यावहारिक और प्रासंगिक शैक्षिक अनुभव प्रदान करता है, जो उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाता है।
नई शिक्षा नीति 2020 के गुण और दोष
गुण (Advantages / Pros):
- 5+3+3+4 संरचना – यह नई संरचना छात्रों की उम्र के अनुसार शिक्षा को चार चरणों में विभाजित करती है, जिससे शिक्षा अधिक वैज्ञानिक और विकासोन्मुख बनती है।
- बहु-विषयक (Multidisciplinary) शिक्षा – छात्र अब एक ही समय में विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी जैसे विषयों का चुनाव कर सकते हैं। इससे उन्हें अपने रुचि क्षेत्र में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिलती है।
- मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा – कक्षा 5 तक शिक्षा मातृभाषा में देने का सुझाव छात्रों की समझ और सीखने की गति को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
- व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा – छात्रों को 6वीं कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा, जिससे वे व्यावहारिक कौशल विकसित कर सकेंगे।
- प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण – डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को व्यापक और सुलभ बनाया गया है।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण और योग्यता पर बल – शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रशिक्षण और 4 वर्षीय B.Ed. अनिवार्य किया गया है।
- अनुसंधान और नवाचार पर ज़ोर – ‘राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन’ की स्थापना उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की जाएगी।
दोष (Disadvantages / Cons):
- व्यवहारिक कार्यान्वयन में कठिनाई – नीति की योजनाएँ आदर्शवादी हैं, लेकिन देश के कई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इन्हें लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- भाषा संबंधी विवाद – सभी क्षेत्रों में मातृभाषा में शिक्षा संभव नहीं है, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ भाषा विविधता अधिक है।
- शिक्षकों की कमी और अल्प-प्रशिक्षण – नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी – कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जैसे डिजिटल उपकरण, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी आदि।
- डिजिटल डिवाइड – ऑनलाइन शिक्षा का लाभ सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनके पास इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइस हैं, जिससे ग्रामीण और गरीब तबके के बच्चे पिछड़ सकते हैं।
- आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता – नीति को पूरी तरह से लागू करने के लिए सरकार को शिक्षा पर भारी निवेश करना होगा, जो एक बड़ी चुनौती है।
निष्कर्ष:
नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को समकालीन और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। इसके माध्यम से शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला, और कौशल-आधारित बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज सभी की संयुक्त भागीदारी आवश्यक है।
नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य
(Objectives of National Education Policy 2020 in Hindi)
नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को समकालीन ज़रूरतों के अनुसार सुधारना, आधुनिक बनाना और समावेशी, लचीला, एवं व्यावहारिक बनाना है। इसके प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:
1. समग्र विकास पर ज़ोर (Holistic Development)
शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर बच्चों के मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास को भी बढ़ावा दे।
2. जीवन कौशल और रोजगार योग्य बनाना
छात्रों को ऐसे व्यावहारिक और तकनीकी कौशल सिखाना जो उन्हें भविष्य में नौकरी और उद्यमिता के लिए तैयार करें।
3. शिक्षा में लचीलापन (Flexibility in Learning)
छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकें और पारंपरिक विषय सीमाओं को पार कर पाएं।
4. प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को मजबूत करना
3 से 8 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए खेल आधारित और गतिविधि-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देना।
5. मातृभाषा को बढ़ावा देना
कक्षा 5 तक शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में देने का सुझाव ताकि छात्र बेहतर समझ और पकड़ विकसित कर सकें।
6. शिक्षा तक समान पहुंच (Equitable & Inclusive Education)
वंचित वर्गों (जैसे लड़कियाँ, दिव्यांगजन, ग्रामीण क्षेत्र के छात्र) को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।
7. डिजिटल और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना
ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और ई-कंटेंट के माध्यम से शिक्षा को आधुनिक बनाना।
8. शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारना
शिक्षकों के प्रशिक्षण, मूल्यांकन और करियर विकास पर विशेष ध्यान देना ताकि शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके।
9. अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना
“राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन” जैसी संस्थाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा और रिसर्च में नवाचार को प्रोत्साहन देना।
10. भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाना
भारतीय संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता को संतुलित करते हुए भारत को वैश्विक शिक्षा मानकों के अनुरूप बनाना।
नई शिक्षा नीति 2020 का मूल उद्देश्य शिक्षा को बच्चों के लिए रोचक, प्रासंगिक और जीवनोपयोगी बनाना है। यह नीति न केवल ज्ञान के अर्जन पर ज़ोर देती है, बल्कि सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।
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